विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में जानकारी दी और इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी तरह से पारंपरिक सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत है तथा पाकिस्तान की ओर से कोई परमाणु संकेत नहीं दिया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस के राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी और अरुण गोविल जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक शामिल थे।
मिस्री ने कथित तौर पर सरकार की स्थिति को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई को रोकने का निर्णय द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बार-बार किए गए दावों के खिलाफ था कि संघर्ष को कम करने में उनके प्रशासन की भूमिका है। सूत्रों के अनुसार, पैनल के कुछ सदस्यों ने हाल के आदान-प्रदान के दौरान पाकिस्तान द्वारा चीनी प्लेटफार्मों के संभावित उपयोग के बारे में चिंता जताई, लेकिन मिस्री ने इसे अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि भारत ने प्रभावी रूप से पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को निशाना बनाया था, जिससे उनकी परिचालन क्षमता सीमित हो गई थी।
यह ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हुई, जो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चल रहा भारतीय सैन्य अभियान है। 10 मई को सैन्य कार्रवाइयों में अस्थायी रोक लगाने पर सहमत होने से पहले भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने कई गहन बातचीत की थी। पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उसके कूटनीतिक प्रयासों के व्यापक संदर्भ को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस बीच, सरकार ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर भारत की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए 33 वैश्विक राजधानियों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना की घोषणा की है, जो आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन बनाने की उसकी व्यापक रणनीति को दर्शाता है।
